सर्वोच्च अदालतले व’र्तमान सरकारमा रहेका सात मन्त्रीलाई निरन्त’रता दिनु असंवै’धानिक भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर ज’बराको आजको एकल इजलासले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नग’राउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गत वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियु’क्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व’का सरकारमा रहेका तर सांसद नरहेका रामब’हादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा र दावा तामा’ङको मन्त्री पद असं’वैधानिक भएको ठहर भएको हो ।
अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिट’माथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्या’याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ७ मन्त्रीलाई काम नग’राउन अन्तरिम आदे’श दिएका हुन्।
आदेशमा भनिए’को छ, “नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संवि’धानको मूल मर्म र भावनको विपरीत भएको देखिँदा त्यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको है’सियतमा कुनै पनि कामकारवाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।”
नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) मा संघीय सं’सद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्य’वस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्य’ता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल का’यम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहु’ने भनिएकाले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना विप’रीत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नला’गेसम्म सात मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको छ । सर्वोच्च अदा’लतको गत फागुन २३ को फैसलापछि सात नेतादृ नेकपा(माओवादी केन्द्र)मा नफर्की नेकपा(एमाले)मा प्रवेश गरेका र सां’सद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिप’रिषद्मा शपथ लिएका थिए ।
सिन्धु’पाल्चोक घर भएका २५ वर्षीय युवा अधिवक्ता विराज थापाले पूर्व माओवादीका ७ जना नेताको मन्त्री पद चट् पारि’दिएका हुन् । अधिवक्ता विराज थापा अखिल क्रा’न्तिकारी भक्तपुर जिल्ला संयोजक समेत हुन् । उनले ल क्याम्पसबाट बीए एलएल’बीको पढाइ पूरा गरेका छन् । उनी हाल भक्त’पुर बस्दै आएका छन् । इताजा खबरबाट
प्रतिकृया दिनुहोस्